मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कल्याणकारी योजनाएँ

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कल्याणकारी योजनाएँ

madhya-pradesh-anusuchit-janjati-kalyankari-yojana

प्रमुख योजनाएँ

1. राशन आपके ग्राम

प्रारम्भ: 15 नवम्बर 2021
उद्देश्य / विशेषताएँ:

उन आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं है उन क्षेत्रों में राशन घर-घर पहुँचाया जाता है।

प्रारम्भ प्रधानमंत्री द्वारा भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस पर किया गया।

2. मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना

प्रारम्भ: 19 अक्टूबर 2021
उद्देश्य / विशेषताएँ:

गरीब जनजाति परिवारों को उनके ही ग्राम में राशन सामग्री वितरण की योजना।

इससे 16 जिलों के 74 विकास खण्डों में 7511 ग्रामों के परिवार लाभान्वित होंगे।

मुख्यालय स्थित गाँव को छोड़कर अन्य ग्रामों में राशन सामग्री वितरण करना।

3. वसुन्धरा योजना

प्रारम्भ: 2021
उद्देश्य / विशेषताएँ:

जनजाति के भूमिहीन कृषकों को भूमि खरीदने के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना।

सिंचाई विभाग द्वारा कृषि औजारों की एक मिनीकिट भी प्रदान की जाएगी।

4. जलजीवन योजना

प्रारम्भ: 15 अगस्त 2019
उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषकों को इस योजना के अन्तर्गत सामूहिक सिंचाई हेतु 75% तक अनुदान स्वीकृत।

5. न्याय निकेतन योजना

उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जाति व जनजाति के वकीलों की सहायता हेतु न्यायालय के समीप ही कक्ष बनाकर किराए पर प्रदान किए जाते हैं।

6. सहारा योजना

उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जाति व जनजाति के विकलांग, विधवा व निराश्रित वृद्धों की सहायता हेतु।

सामूहिक रूप से इन्हे मिलने वाले ऋण के अतिरिक्त 25% अतिरिक्त अनुदान।

7. भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना

प्रारम्भ: 2022
उद्देश्य / विशेषताएँ:

स्वरोजगार का उद्देश्य।

ऋण पर 5% ब्याज दर की सब्सिडी का प्रावधान।

8. टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना

प्रारम्भ: 6 सितम्बर 2022
उद्देश्य / विशेषताएँ:

18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों को इस योजना का लाभ।

बैंक से प्राप्त ऋण में 7% की सब्सिडी प्रदान करने के साथ उद्यमियों को महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य।

9. नई संबल योजना

प्रारम्भ: 6 मई 2020
उद्देश्य / विशेषताएँ:

गरीब अनुसूचित जाति व जनजाति के हितग्राहियों को जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

इसमें आंशिक अपंगता पर 1 लाख, पूर्ण अपंगता पर 2 लाख, असामयिक मृत्यु पर 2 लाख व दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख।

इस योजना में बच्चों की शिक्षा हेतु 30000 व उच्च शिक्षा हेतु 50000 की सहायता।

10. आहार अनुदान योजना

प्रारम्भ: 23 दिसम्बर 2017
उद्देश्य / विशेषताएँ:

विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, सहरिया, भारिया) परिवार को कुपोषण से मुक्ति प्रदान करना।

11. जीवन ज्योति योजना

उद्देश्य / विशेषताएँ:

जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा।

12. राज्य अन्न पूर्णा योजना

उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जाति एवं जनजाति को खेती के लिए बीज उपलब्ध कराना।

13. दीदी वाहन सेवा योजना

उद्देश्य / विशेषताएँ:

ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए योजना।

14. पंचधारा योजना

प्रारम्भ: 1 नवम्बर 1991
उद्देश्य / विशेषताएँ:

ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण हेतु।

इसमें आदिवासी महिलाओं की 5 योजनाएँ शामिल हैं:-

ग्राम्या - स्वरोजगार के लिए ऋण

कल्पवृक्ष - रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण

सामाजिक पेंशन - पेंशन प्रदान करना

वात्सल्य - प्रसूति सहायता

आयुष्मति - बेसहारा विधवाओं की सहायता

15. रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना

उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जाति व जनजाति को अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आर्थिक सहायता देना।

जिला व्यापार उद्योग केन्द्र 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का चयन करेगी व उन्हे आवश्यक धन उपलब्ध कराएगी।

16. शिक्षा गारण्टी योजना

प्रारम्भ: 1 जनवरी 1997
उद्देश्य / विशेषताएँ:

आदिवासी क्षेत्रों में 25 बच्चे, सामान्य गावों में 40 बच्चे होने पर 1 किमी के दायरे में 90 दिन के भीतर स्कूल खुलेगा।

17. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

प्रारम्भ: जनवरी 2006
उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना।

उनको 9वीं में प्रवेश लेने पर 1000 तथा 11वीं में प्रवेश पर 3000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

18. शंखनाद योजना

प्रारम्भ: 26 जनवरी 1997
उद्देश्य / विशेषताएँ:

आदिवासी क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए योजना।

19. विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति स्कीम

उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 50 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

आवेदक की समस्त स्त्रोतों से पारिवारिक आय 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी अभिभावक के एक बच्चे को ही राशि दी जा सकती है।

20. आकांक्षा योजना

प्रारम्भ: 1 जनवरी 2018
उद्देश्य / विशेषताएँ:

जनजातीय समुदाय के छात्रों को 11वीं व 12वीं कक्षा की निःशुल्क कोचिंग।

इसके तहत NEET, AIIMS, CLAT, JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी हेतु कोचिंग लाभ।

21. निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना

प्रारम्भ: 2007
उद्देश्य / विशेषताएँ:

8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर अनुसूचित जाति व जनजाति की बालिकाओं को स्कूल जाने हेतु सुविधा प्रदान करना。

22. स्वावलम्बन योजना

उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जाति / जनजाति के लोगों को व्यवसाय आरम्भ करने के लिए ऋण, दुकान, कॉम्पलेक्स व कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराना。

23. वन पुत्र योजना

उद्देश्य / विशेषताएँ:

युवाओं को स्वयं का व्यवसाय करने के लिए रिक्शा व टैम्पो दिए जाते हैं。

24. धनवन्तरि योजना

प्रारम्भ: 15 अगस्त 2005
उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जाति व जनजाति के एलोपैथिक व होम्योपैथिक चिकित्सकों को बेरोजगारी से बचाने के लिए इनके गांव में चिकित्सालय व प्रैक्टिस की सुविधा।

25. सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहन राशि

प्रारम्भ: 2012-13
उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए ₹25000 - 60000 प्रदान किए जाते हैं。

26. मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना

प्रारम्भ: 20 मार्च 2023
उद्देश्य / विशेषताएँ:

आदिम जनजातियाँ जैसे बैगा, सहरिया और भारिया की आजीविका को सुदृढ़ रखने के लिए दुधारू पशु प्रदान करना。

27. टंट्या भील स्वरोजगार योजना

प्रारम्भ: 22 मई 2013
उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को सफल उद्यमी के रूप में विकसित करना。

इसके अन्तर्गत 50,000 से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है。

28. ग्रामीण आजीविका योजना

प्रारम्भ: 2 जून 2004
उद्देश्य / विशेषताएँ:

मध्यप्रदेश के आदिवासी जिलों में चरणबद्ध रोजगार के माध्यम से गरीबी को कम करना。

29. प्रतिभा योजना

प्रारम्भ: 2016
उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन सहायता。

30. अन्त्योदय स्वरोजगार योजना

प्रारम्भ: 2014
उद्देश्य / विशेषताएँ:

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जनजाति के बेरोजगार लोगों के स्वयं के रोजगार हेतु ऋण。

अधिकतम 35000 बैंक ऋण का प्रावधान。

5000 देय, शेष बैंक ऋण。

31. मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति (विशेष परियोजना) वित्त पोषण योजना

प्रारम्भ: 16 सितम्बर 2024
उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्वरोजगार, आजीविका, कौशल उन्नयन संवर्धन एवं नवाचार संबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्तपोषण करना।

32. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

प्रारम्भ: 26 सितम्बर 2014
उद्देश्य / विशेषताएँ:

15-35 वर्ष तक के ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना।

इसमें 50% अनुसूचित जाति व जनजाति, 15% अल्पसंख्यकों व महिलाओं की 33% भागीदारी निर्धारित की गई है।

33. राजीव गाँधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन

प्रारम्भ: 2013
उद्देश्य / विशेषताएँ:

गरीब अनुसूचित जनजाति परिवार को भोजन।

इसके अन्तर्गत ग्रेन बैंक स्थापित किए गए हैं।

काम के बदले अनाज व नगद राशि का भी प्रावधान।

34. मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना

प्रारम्भ: 2006
उद्देश्य / विशेषताएँ:

जनजाति बाहुल्य बस्तियों के विकास हेतु।

नालियां, मुख्य सड़कें, पुलिया, बस्तियों का विद्युतीकरण सामाजिक कार्यक्रम हेतु सामुदायिक भवन तथा शैक्षणिक संस्थाओं का विस्तार।

राज्य प्रवर्तित योजना।

35. मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना

प्रारम्भ: 2023
उद्देश्य / विशेषताएँ:

युवा व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना व रोजगार के अवसरों के लिए कौशल निर्माण करना।

36. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (नए स्वरोजगार)

प्रारम्भ: 15 अगस्त 2008
उद्देश्य / विशेषताएँ:

उद्यमों, परियोजनाओं, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

यह योजना केवल उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए है।

37. प्रोजेक्ट उदिता

प्रारम्भ: 01 नवम्बर 2016
उद्देश्य / विशेषताएँ:

राज्य में किशोरियों की समस्याओं के निवारण, सकारात्मक सोच व वातावरण निर्माण हेतु मासिक धर्म स्वच्छता और उचित मासिक धर्म के प्रबंधन के बारे में जागरूकता।

38. लालिमा अभियान

प्रारम्भ: 1 नवम्बर 2016
उद्देश्य / विशेषताएँ:

बच्चों, किशोरियों व प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य व किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम/पोषण हेतु।

एनीमिया की रोकथाम के लिए एकीकृत बाल विकास (आईसीडीएस) ने यह अभियान शुरू किया है।

39. प्रतिभा किरण योजना

प्रारम्भ: 2008
उद्देश्य / विशेषताएँ:

निम्न आयवर्ग की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए ₹ 500 व ₹ 750 की प्रोत्साहन राशि।

लाभ पाने वाली छात्रा को 12वीं में कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य।

40. गांव की बेटी योजना

प्रारम्भ: 2005
उद्देश्य / विशेषताएँ:

ग्रामीण क्षेत्र की बालिका को 12वीं अच्छे अंक प्राप्त करने पर 500 प्रतिमाह छात्रवृत्ति।

41. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

प्रारम्भ: 15 अगस्त 1995
उद्देश्य / विशेषताएँ:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के दिशा निर्देश पर संचालित।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग।

42. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (शहरी गरीबों के लिए योजना)

प्रारम्भ: 24 सितम्बर 2013
उद्देश्य / विशेषताएँ:

शहरी गरीब के लिए आश्रय की व्यवस्था।

बेघर लाभार्थी के लिए सामुदायिक आश्रय जिसमें 24 घण्टे आश्रय की सुविधा।

43. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

प्रारम्भ: 2013
उद्देश्य / विशेषताएँ:

शहरी सड़क विक्रेताओं की सहायता।

44. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (सामाजिक सामंजस्य व संस्थागत विकास)

प्रारम्भ: 2014
उद्देश्य / विशेषताएँ:

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिक, छात्र व विकलांग के विकास के लिए।

70% महिला लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे व 30% गरीबी रेखा से ऊपर को लाभ।

45. मुख्यमंत्री कन्या माता-पिता पेन्शन योजना

प्रारम्भ: 1 अप्रैल 2013
उद्देश्य / विशेषताएँ:

माता पिता में से किसी एक को लाभ।

वो माता पिता जिनकी केवल बेटियाँ हो व उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो।

46. जन कल्याण व सुराज अभियान

प्रारम्भ: 17 सितम्बर 2021
उद्देश्य / विशेषताएँ:

गरीब महिलाओं, बच्चों, पिछड़ों व अनुसूचित जाति के लिए कल्याण हेतु योजना।

47. वन स्टाप सेण्टर

प्रारम्भ: 1 अप्रैल 2015
उद्देश्य / विशेषताएँ:

हिंसा के पीड़ितों को कानूनी सहायता, अस्थायी आवास व चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना।

48. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

प्रारम्भ: 22 जनवरी 2015
उद्देश्य / विशेषताएँ:

बालिकाओं व उनकी शिक्षा को सक्षम बनाना।

कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना।

उनके अस्तित्व व सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

49. लाडली लक्ष्मी योजना

प्रारम्भ: 1 अप्रैल 2007
उद्देश्य / विशेषताएँ:

शिशु जन्म के प्रति सकारात्मक सोच।

बालिकाओं की शिक्षा व भागीदारी सुनिश्चित।

बालिकाओं की अच्छी स्वास्थ्य की स्थिति।

50. प्रधान मंत्री मातृत्व वंदन योजना

प्रारम्भ: 1 जनवरी 2017
उद्देश्य / विशेषताएँ:

गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आंशिक मुआवजा, जिनको गर्भावस्था के दौरान मजदूरी हानि हुई।

51. नीली क्रान्ति योजना

प्रारम्भ: 2016-18
उद्देश्य / विशेषताएँ:

मत्स्य पालन को प्रोत्साहन।

अनुसूचित जनजाति महिला को 60% व अन्य को 40% अनुदान।

52. राहत योजना

प्रारम्भ: 1979 (संशोधित 2015)
उद्देश्य / विशेषताएँ:

जनजातियों के आर्थिक संकट, बीमारी, लड़कियों की शादी व मुखिया की मृत्यु पर 5000 ₹ आदिम जाति कल्याण विभाग व 10000 रुपये कलेक्टर द्वारा आर्थिक सहायता।

53. अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

प्रारम्भ: 23 जुलाई 2007
उद्देश्य / विशेषताएँ:

सामान्य जाति के युवक/युवती द्वारा अनुसूचित जनजाति के युवक/युवती से विवाह करने पर 200000 की धनराशि प्रदान की जाती है।

54. मुख्यमंत्री कल्याणी पेन्शन योजना

प्रारम्भ: 1 अप्रैल 2018
उद्देश्य / विशेषताएँ:

राज्य में निवासरत कल्याणी (विधवा) को सामाजिक सुरक्षा व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक मदद।

55. मधुबन योजना

उद्देश्य / विशेषताएँ:

स्वरोजगार के लिए डेयरी स्थापना एवं पशुधन विकास।

50 से 100 अनुसूचित जनजाति को उसमें काम व मालिकाना हक भी।

56. रफ्तार योजना

प्रारम्भ: 2007
उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जनजाति के ड्राइवरों व कण्डक्टरों को यातायात वाहन हेतु ऋण प्रदान करना।

57. नवजीवन योजना

उद्देश्य / विशेषताएँ:

ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए ग्रामीण आवास उपलब्ध कराना।

विकसित आवासीय खण्ड का आवंटन।

58. जनश्री बीमा योजना

उद्देश्य / विशेषताएँ:

पिछड़ी जनजाति (सहरिया, बैगा, भारिया) की अप्राकृतिक मृत्यु पर 3000 की आर्थिक मदद।

स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व शिक्षा को बढ़ावा।

59. उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना

प्रारम्भ: 2014
उद्देश्य / विशेषताएँ:

राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर जन जातीय खिलाड़ी द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि।

60. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

प्रारम्भ: 2012-13
उद्देश्य / विशेषताएँ:

अनुसूचित जन जातीय विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

61. एकलव्य शिक्षा विकास योजना

प्रारम्भ: 15 नवम्बर 2010
उद्देश्य / विशेषताएँ:

वनवासी परिवारों की अच्छी शिक्षा हेतु।

व्यावसायिक कोर्स के छात्रों को 50 हजार, गैर तकनीकि स्नातक 20 हजार, 11 व 12वीं 15 हजार तथा 9वीं व 10वीं को 12 हजार की वार्षिक सहायता।

62. प्रधान मंत्री वन-धन योजना

प्रारम्भ: 15 जुलाई 2019
उद्देश्य / विशेषताएँ:

14 जिले में 107 बहुउद्देश्यीय विकास वन-धन केन्द्र।

बुनकरों को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण की व्यवस्था।

63. प्रतिभा योजना

प्रारम्भ: 2009
उद्देश्य / विशेषताएँ:

जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शासकीय शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन।

आई आई टी, एम्स, एनडीए परीक्षा उतीर्ण कर प्रवेश लेने पर 50 हजार तथा नीट, एफडीडीआई आदि पर 25 हजार की राशि।

64. निदान कार्यक्रम

प्रारम्भ: 15 जुलाई 2022
उद्देश्य / विशेषताएँ:

एनीमिया व थैलीसीमिया व अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी विकार से पीड़ित लोगों की स्क्रीनिंग रेफरल व प्रबंधन प्रणाली का विकास।

Tags:

Comments

Comment करें

Kartik Budholiya

Kartik Budholiya

मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत, भूगोल, कला-संस्कृति और सामान्य ज्ञान के विशेषज्ञ Kartik Budholiya छात्रों को MPPSC, MPESB (Vyapam), MP Police, Patwari, Forest Guard और अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए निरंतर शोध-परक कंटेंट साझा करते हैं।